सरकार र संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच आज वार्ता
सरकारले नेकपा–माओवादी, फोरम नेतृत्वको मोर्चा र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीलाई वार्तामा बोलाएको थियो । अशोक राई नेतृत्वको संघिय समाजवादीसँगको वार्ता बारे भने टुङ्गो लागेको छैन । नेकपा माओवादीले भने सरकारसँगको वार्तामा नबस्ने बताइसकेको छ ।
सरकार वैकल्पीक उपाय खोज्दै
नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा रहेको मोर्चाले सरकार तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएपछि उनीहरुलाई मनाउँन सरकारले वैकल्पिक उपाएको खोजी सुरु भएको छ । सरकारले त्यसका लागि शनिबारदेखि विभिन्न वैकल्पिक उपायहरुको खोजी सुरु गरेको हो ।
सरकारले वार्तामा आउन वैशाख ३ गते पठाएको लिखित पत्रको मोर्चाले औपचारिक रुपमा अस्वीकार गरेपछि सरकार वाध्य भएर विकल्प खोज्ने स्थितिमा पुगेको हो । माओवादी सहितका दलको शुक्रबार तथा शनिबार बसेको बैठकले सरकारी पत्रको अवज्ञा गर्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सरकार थप समस्यामा परेको हो ।
सरकारी उच्च स्रोतले ओएनएसलाई बताएअनुसार मोर्चालाई मनाउँन सरकारले मुख्य गरी तिन वटा उपायअघि सारेको छ । सरकारले सुरुमा आन्दोलित मोर्चालाई मनाउँन राष्ट्रपति रामवरण यादवमाफर्त प्रयास थाल्ने छ ।
दोस्रोमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र तेस्रोमा आन्दोलित दलहरुले भनेअनुसार सरकारी नियुक्ति दिने लगायतका उपाय तय गरिएको छ । सरकार उनीहरुलाई मनाउने वैकल्पिक उपायको खोजी गरिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले स्वीकार गरे । यी तिन विषयका प्याकेज तयार गर्दै सरकारले आन्दोलित दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने योजना बनाएको छ ।
सरकारसँगै प्रमुख दल पनि मोर्चामा ल्याउने कसरतमा
नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सहभागी गराउने प्रयास जारी रहने नेपाली कांग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले बताएका छन् । चुनावमा सहभागी गराउँन समितिमा ल्याउन अन्तिम प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सहभागी गराउनेमा नेपाली कांग्रेस र एमाले तयार रहेपनि एमाओवादीको अनिच्छा व्यक्त गरेको छ ।
उसले सकेसम्म नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सहभागी नगराएर भएपनि सहमतिमा ल्याइन्छकी मान्ने मान्यता रहेको छ ।
एमाओवादीले वार्तामार्फत नै दलहरु सहमतिमा आउने विश्वासका साथ सरकार तथा राजनीतिक समितिले वार्ता थाल्नु पर्नेभित्रि रणनीतिमा रहेको छ ।
वार्ता गरिन्न
असन्तुष्ट दलहरुलाई सरकारले वार्ताको लागि औपचारिक चिठी पठाएको छ । उच्चस्तरीय समितिले पनि असन्तुष्टहरुसँग वार्ता गरेर चुनाव सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर सरकारसँग होइन राष्ट्रपतिसँग मात्रै वार्ता गर्ने विपक्षी दलको भनाइ छ ।
अहिलकै अवस्थामा सरकार तथा राजनीतिक समितिसँग वार्ता नगर्ने माओवादी नेता हरिभक्त कँडेल स्पष्ट परेका छन् । ओएनएससँगको कुराकानीमा नेता कँडेलले राष्ट्रपतिमात्रै वैधानिक भएकाले उनीसँगमात्रै वार्ता गरिने बताए ।
आन्दोलनरतभित्रै विभाजन
असन्तुष्ट दलहरुको मोर्चाबाट बाहिरिने दलहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ । नेकपा माओवादीको अगुवाइमा आन्दोलनको स्वरुप फेरिएसँगै नेकपा मालेले आफु मोर्चामा नरहेको यसअघि नै बताइसकेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले पनि मोर्चा छोडेको छ । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष मालवरसिंह थापाले पुष्टि गरे । अझभित्रि पाटोबाट हेर्ने हो भने अधिकांश साना दलहरु नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चा बाहिरिएका छन् ।
0 comments
Write Down Your Responses