कामदार ठग्ने अध्यागमन कर्मचारी गृहमन्त्रीको शरणमा
२२ फागुन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागबाट १ सय ७७ कामदारको फायल गायब प्रकरणमा आफूहरू पनि मुछिने सम्भावना देखेपछि त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन डेस्कका कर्मचारीले छानबिन रोक्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई बुधबार १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले ‘अख्तियारलगायतका अन्य
निकायले मानसिक यातना दिएकाले भयरहित काम गर्ने वातावरण बनाइदिन,’ अनुरोध गरेका छन् । ‘नियमअनुसार असल नियतले सम्पादन गरिएको कामको सन्दर्भमा अख्तियारलगायतको निकायबाट मानसिक यातना दिने, मनोबल गिराउने गरी मिडियाबाजी गर्ने जस्ता अमानवीय तथा अमर्यादित व्यवहारको अन्त्य गरी भयरहित काम गर्ने वातावरण बनाइयोस्,’ ज्ञापनपत्रमा छ ।
गृहमन्त्री गौतमले ज्ञापनलाई गम्भीर रूपमा लिएर समस्या समाधानमा आवश्यक काम गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले अहिले नै समाधान हुन सक्नेलाई तुरुन्तै र नहुनेलाई दीर्घकालीन रूपमा गर्दै लैजाने आश्वासन दिएको स्रोतले जनायो ।
गत भदौमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागबाट अवैध ढंगले कामदार पठाएकाबारे छानबिन गर्न विमानस्थल अध्यागमनबाट समेत विवरण खोजेको थियो । यसैलाई उनीहरूले एक महिनाअघि अनावश्यक हस्तक्षेप हुन लागेको भन्दै विभाग र गृह मन्त्रालय धाएर सामूहिक सरुवा मागेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पाएकालाई फर्जी कागजातका आधारमा ‘म्यानपावर कम्पनी’ मार्फत पठाएको विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले वैदेशिक रोजगारका कर्मचारीमाथि छानबिन थालेको थियो । प्रकरणमा अध्यागमन विभागका २१ कर्मचारी मुछिएका थिए । गन्तव्य मुलुकमा जाने कामदारले कागजातका आधारमा प्रक्रिया पुर्याएर विमानस्थलको श्रम र अध्यागमन डेस्क पार गर्नुपर्छ । दुवै डेस्कका कर्मचारीहरूले विभिन्न देशको वेबसाइटमार्फत ती कामदारको विवरण रुजु गर्न सक्ने भए पनि सेटिङका आधारमा कुनै कागजातै नहेरी कामदार पठाउने गरेको भेटिएको हो । ती कामदारको नाम, पासपोर्ट र फ्लाइट नम्बरबारे कर्मचारीले मोबाइलबाट म्यासेज आदानप्रदान गर्ने गरेको अख्तियारको छानबिनमा पाइएको थियो । पुस अन्तिम साता १ सय ७७ जनाको फाइल वैदेशिक रोजगार विभागबाट हराएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाटै फर्जी कागजात तयार भएकाले छानबिनमा आफूहरूलाई मुछ्न नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । कामदारसँग आवश्यक कागजात माग्दा पेस गर्नासाथ आफूहरूले रोक्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । प्रतिकामदार दसदेखि १५ हजारमा सेटिङ हुने गरेकोमा कडाइपछि त्यसको दर ५० हजार नाघेको र दुई कम्पनीबाट डेढ सय कामदार गलत ढंगले उडाइएको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।
ती कर्मचारीले यात्रुहरूको आगमन तथा प्रस्थानलाई प्रमाणित गर्ने स्टिकर अन्य मुलुकहरूको अध्यागमन प्रयोजनमा प्रयोग नभएको जनाएका छन् । यात्रुहरूको पासपोर्ट फोहोर हुने भएकाले स्टिकरको सट्टा अन्य विकल्प खोजी गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
0 comments
Write Down Your Responses