विश्व बैंकबाट ३० मिलियन डलर लिन सम्झौता
१६ साउन, काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा हासिल गरेको प्रगतिबापत विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ३० मिलियन डलरको बजेटरी सहयोग लिन सरकारले सम्झौता गरेको छ । बुधबार विश्व बैंक र अर्थ
विश्व बैंकअन्तर्गत इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) ले डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिटअन्तर्गत करिब २ अर्ब ९० करोडबराबर सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेको हो ।
नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधार र स्थायित्वको कार्यमा सन्तोषजनक सफलता प्राप्त गरेपछि विश्व बैंकबाट ठूलो रकममा बजेटरी सहयोग प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।
विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को बजेटमा उपलब्ध गराउने गरी यो सहयोग दिने भएको हो । यही डिसेम्बर १३ भित्र सरकारले उक्त सयोग उपयोग गरिसक्नुपर्ने छ ।
सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि आफ्नो स्रोतबाट खर्च गरिरहेको हुनाले विश्व बैंकबाट प्राप्त यो सहयोग रकम जुन क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्ने सहसचिव मरासिनीले बताउनुभयो । ‘यति ठूलो सहुलियतपूर्ण बजेटरी सहयोग विश्व बैंकबाट ७/८ वर्षयता प्राप्त भएको यो पहिलो अवसर हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो रकम सरकारले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्छ ।’
बिनाब्याज प्राप्त ऋणमा सरकारले ०.७५ प्रतिशत सेवाशुल्क मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । ४० वर्ष ऋण भुक्तानी अवधि रहेको र १० वर्षपछि किस्ता सुरु हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । एक आर्थिक वर्षमै यति ठूलो रकम बजेटरी सहयोग प्राप्त हुनु उत्साहप्रद भएको र सो रकम लगानीका लागि बजेटमा उपयुक्त कार्यक्रम र परियोजना छनोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सहसचिव मरासिनीले उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, बैंकिङ्ग पुनर्संरचना प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउन राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित नियामक निकायहरुको संस्थागत व्यवस्थापन सबल बनाउने, प्रभावकारी बैंक अनुगमनको लागि नियमन र कानुनी ढाँचा सबलीकरण गर्ने र वित्तीय प्रणालीको पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा आफूले सहयोग गरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको सरकार र केन्द्रीय बैंकले वित्तीय सुधारको लागि गरेका प्रयासको विश्व बैंकले प्रशसा गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्र बैंक स्वयम्को सुधार कार्यक्रमबाट उल्लेख्य उपलब्धी हासिल भएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । वित्तीय सारक्षरता र पहुँच वृद्धिमा पनि सरकारी निकायले विभिन्न सफलता हासिल गरेका छन् ।
सहयोग सम्झौतामा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र विश्व बैंकका कन्ट्री मेनेजर टासिन सायेदले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
0 comments
Write Down Your Responses