प्रचण्ड आफूलाई हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभ्याउन सक्ने त्रासमा छन्।

मुलुक निर्वाचनको माहोलमा चुर्लुम्म डुबेका बेला कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै एकीकृत नेकपा माओवादीले अपराधीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरिरहेका पीडितको संघर्षको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, ती पीडितलाई साथ दिने मानव अधिकारवादीलाई समेत देशव्यापी

अभियानका लागि एमाओवादीले पूर्वी ब्युरोमा वर्षमान पुन, मधेस ब्यूरोमा रामचन्द्र झा, मध्यमाञ्चलमा कृष्णबहादुर महरा, पश्चिमाञ्चलमा टोपबहादुर रायमाझी, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा शक्ति बस्नेत, विशेष ब्युरोमा जनार्द्धन शर्मा, अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोमा दीनानाथ शर्मा र प्रचार ब्युरोमा अग्नि सापकोटालाई तोकेको छ। नन्दप्रसाद अधिकारी दम्पतीले आफ्ना छोराका हत्यारालाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आमरण अनसन लामो समयदेखि जारी राखेपछि छानबिनका लागि सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको थियो। यही घटनालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि बढ्दै गएको छ। द्वन्द्वकालीन अपराधको फौजदारीन्यायप्रणालीअनुरूप मुलुकमै छानबिन गरी अपराधीलाई कारवाही गर्न एमाओवादी र प्रचण्डले अवरोध गर्दै आएका छन्। त्यसैले अपराध र अपराधीको खुलेआम संरक्षण गरेका कारण प्रचण्ड आफूलाई हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभ्याउन सक्ने त्रासमा छन्। त्यसैले उनी निर्वाचन भाँडेर परिस्थितिलाई झन् जटिल बनाउनतिर लागेका छन्।

गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको घटनालाई नाटकीय ढंगले उचालेको र शान्ति प्रक्रियाको जग भत्काउन खोजेको भन्दै आरोपितलाई गिरफ्तार नगर्न एमाओवादीले चेतावनी दिएको छ। वीर अस्पतालमा अनसनमा रहेका कृष्णप्रसादका वृद्ध बाबुआमा नन्दप्रसाद दम्पतीको भने ज्यानै जोखिममा छ। केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै यो विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हल गर्नुपर्ने जनाएको छ।weeklynepal

Labels: Politics, राजनीति