करोड खाने अध्यक्षलाई पम्फाको साथ
काठमाडौं। नेकपा–माओवादीमा झांगिएको दुई लाइन संघर्षले पार्टीका जनवर्गीय र मोर्चा संगठनमा असर पर्न थालेको छ। पार्टी निकट कर्मचारी संगठन विभाजित भइसकेको छ। ८० प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थन सहित सर्वसम्मत अध्यक्ष भएका महादीप पोखरेल नेतृत्वको टीमले श्रम विभागमा दर्ता गरी मान्यता पाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका टे्रड युनियन बैठकमा भाग लिइरहेको बताइरहेको बेला पार्टीले पठाएको
माओवादी युद्धबाट भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएपछि एडीबी सडक परियोजनामा इश्वरप्रसाद काफ्लेलाई लेखापालमा सरुवा गरी १ करोड रुपैयाँ कमिसन लिएको र ६० लाख पार्टीका तत्कालीन नेवा राज्य इन्चार्ज हितमान शाक्यलाई बुझाई ४० लाख खाएको आरोप महाधिवेशनमा महासंघ अध्यक्ष लामिछानेमाथि लगाइएको थियो। काफ्लेसँग अहिले पनि लामिछानेलाई रकम बुझाएको भर्पाइ सुरक्षित रहेको माओवादी सूत्रको दाबी छ। काफ्लेले अध्यक्ष लामिछानेलाई रकम दिएको तर पार्टीमा नपुगेको थाहा पाएपछि प्रश्न उठाउँदा उनी एडीबी सडकबाट घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा खेदिनुपरेको थियो। उपसचिव बढुवापछि उनी हाल महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा छन्। काफ्लेको सरुवापछि एडीबी सडकमा लामिछानेले ढुण्डी निरौलालाई लगी मासिक लाखौं रुपैयाँ कमिसन बुझ्दैआएको तर पार्टीमा एक पैसा नबुझाएको कुरा समेत अधिवेशनमा उठेको थियो। लामिछानेले काठमाडौं जिविसका कर्मचारी श्रीराम लामिछाने मार्फत भ्रष्टाचारको धन विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको कुरा पनि उठाएका थिए।
पार्टीको गत महाधिवेशनमा लामिछानेले १ करोड २० लाख रुपैयाँ रकम उठाए पनि ६० लाख पार्टीलाई बुझाई अरु सबै लामिछानेले खाएको कुरा पनि उठेको थियो। अधिवेशनमा लामिछानेविरुद्ध आर्थिक अनियमितताका दर्जनौं सवाल उठेका थिए। आर्थिक अनियमितता र पारदर्शीताका कुरा उठाएकै कारण नेतृ भूसालले महादीप पोखरेल नेतृत्वको संगठन फुटाएको गुनासो पार्टीमा पुगेको छ। सर्वसम्मतिले अध्यक्ष चुनिएका महादीप पोखरेलले कर्मचारी मोर्चाभित्र भएका गलत कार्यशैली मुख्यतया रुक्म लामिछानेका कर्तुतहरूको भण्डाफोर गर्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो, पार्टीको लाइन संघर्षमा कर्मचारीलाई मुछ्नु अफवाह हो भन्ने प्रतिक्रिया दिए।
उता, २०७० साउनमा तातोपानी सरुवा भएका आफ्नै सगठनका नेतासँग केही दिनअघि लामिछानेले लाखांै रुपैयाँ माग गरेको कुराले पनि माओवादी कर्मचारीभित्र हल्लीखल्ली मच्चाएको छ। लामिछानेमाथि शाखा अधिकृत पदका ती कर्मचारीसँग लाखौं रुपैयाँ माग गरेको आरोप छ। लामिछानेले १५ लाख रुपैयाँ कमिसन लिएर नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन समर्थक एक शाखा अधिकृतलाई पठाउन लागेका थिए। तर आफूले सिफारिस गरेका शाखा अधिकृतको ठाउँमा माओवादी संगठनकै नेता गएपछि घुस फिर्ता गर्नुपरेको आक्रोसमा लामिछानेले लाखौं चन्दा माग गरेको चर्चा अर्थमन्त्रालयमा छ।weeklynepal
0 comments
Write Down Your Responses