निर्वाचन बिथोल्नेलाई गोलीले उडाइने नेकपा माओवादी चन्द

काठमाडौं। नेकपा माओवादीको पोखरा बैठकले चुनाव असफल पार्न अन्तिम चरणमा हतियार प्रयोग गर्ने निर्णय र पछिल्लो समयमा त्यस पार्टीका नेताहरूले हतियारको कुरा गर्नु संयोगमात्र होइन। निर्वाचन मंसिर ४ मा कुनै पनि हालतमा हुने अवस्था सिर्जना भएपछि यसलाई ध्वस्त पार्न नेकपा माओवादीले लुकाएका हतियारमा साँध लगाउन थालेको छ। माओवादी सचिव नेत्रविक्रम चन्दले आफूहरूसँग जनयुद्धकालका

चुनावको बेला हुनसक्ने कुनै पनि हिंसात्मक क्रियाकलाप रोक्न दलहरूले सरकारलाई सम्पूर्ण अधिकार दिने भएका छन्। यसले गर्दा नेकपा माओवादी थप संकटमा मात्र पर्ने छैन, ऊ सबैतिरबाट एक्लिने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ।  नेत्रविक्रम चन्दका पछिल्ला अभिव्यक्ति र उनको अगुवाइमा देशका बिभिन्न ठाउँमा भएका लाठी मार्चपास अनि जंगल छेउछाउमा भएका तालिमहरूले मोहन वैद्य र रामबहादुर थापाहरूलाई अप्ठेरोमा पारेको छ। एकातिर चुनावमा भाग लिन्छौं भनेर वार्तामा पनि बस्ने, अर्कातिर ‘हामीले हतियार लुकाएर राखेका छौं अब ती हतियार पड्काउँछौं’ भन्ने अभिव्यक्तिले त्यस पार्टीको विश्वसनीयतामात्र समाप्त पारिराखेको छैन, यसले राजनीतिक इमान्दारिता पनि धरापमा पारेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको रणनीति र कार्यनीतिमा कहीँ न कहीँ साइनो हुन्छ तर विप्लवका पछिल्ला अभिव्यक्ति हतास मानसिकताका उपज हुन् वा कमिलाको प्वाँख पलाएको जस्तो हुन् भन्ने खुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ।

एकातिर हतियारसहित जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह गर्ने भन्ने अर्कोतिर प्रचण्ड समूहसित पार्टी एकता गर्न हतारिने विप्वलको शैलीले पार्टीलाई कमजोर र अविश्वसनीय बनाएको नेकपा माओवादीका एक प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यले बताए। विप्लवका पछिल्ला गतिविधिहरू शंकास्पद हुँदै गएकाले उनीमाथि नियन्त्रण राख्न बैद्य र बादलमाथि तीब्र दबाब परेको छ। उनको चीन भ्रमणको उद्देश्य पार्टीमा कसैलाई थाहा छैन। चीनबाट फर्किए लगत्तै र चीन जानुअघि पनि उनले प्रचण्डसँग पटक पटक गोप्य वार्ता गरेको विषयमा पनि नेकपा माओवादीका नेताहरूले नेतृत्वसँग जवाफ मागिरहेका छन्। तर, यसबीचमा उल्टै विप्लवले कि हतियार उठाउन र कि त प्रचण्डसँग एकता गर्न उल्टै बैद्यमाथि दबाब हालेका छन्। उनले यसअघि पार्टी पक्तिको नाडी छाम्न आफू निकटस्थ मजदुर संगठनका अध्यक्ष रामदीप आचार्यलाई यही भाकामा बोल्न लगाएका थिए।

पछिल्लो समयका विप्लवका अभिव्यक्ति र विप्लव पक्षधर केही नेता कार्यकर्ताले उम्मेदवारी दर्तापछि केही उम्मेदवारको हत्या गर्ने र चुनाव बिथोल्ने धम्की अनौपचारिक रुपमा दिएपछि सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएका छन्। केही नेताहरूले बैद्य माओवादीको यस धम्कीप्रति गम्भीर बन्न र आवश्यक तयारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। गृह मन्त्रालयले यी धम्कीहरूको विश्लेषण गर्दै सुरक्षा योजनामा थप परिमार्जन गर्ने भएको छ। असोज पहिलो सातासम्म बैद्य माओवादीलाई अन्य दल सरहकै व्यवहार गर्ने, सकेसम्म निर्वाचनमा सहभागी गराउने रणनीति सरकारले बनाएको छ। असोज १० गते उम्मेदवार दरखास्तपछि उसका गतिबिधिलाई नजिकबाट नियालिने उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ। ‘हामी उनीहरूका गतिबिधिलाई नजिकबाट नियाल्छौं, चुनाव बहिस्कार गर्ने वा भाग लिने उनीहरूको अधिकार हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। शान्तिपूर्ण रुपमा हुने बहिस्कारलाई सरकारले स्वाभाविक रुपमा लिन्छ तर कुनै पनि हिंसात्मक घटना भएमा वा अवरोध गरिएमा सरकारले कडा कारबाही गर्छ, छुट दिंदैन’ गृहमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने।

सरकारले चुनावमा अवरोध गर्ने वा हिंसात्मक गतिबिधि गर्नेलाई गम्भीर अपराधको कोटीमा राखेर कडा कानुनी कारवाहीको दायरमा ल्याउने भएको छ। यसका लागि सरकारलाई प्रशस्त कानुनी, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय बैधानिक आधारहरू छन्। चुनावमा सहभागी गराउन हदैसम्म लचिलो बन्ने तर यसलाई असफल बनाउन वा अवरोध गर्न चलाइने कुनै पनि हिंसात्मक गतिबिधिलाई क्षमा नदिइने सरकारी नीति रहेको गृहमन्त्रीले बताएका छन्। चुनाव गराउन गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई आन्तरिक र बाह्य रुपमा अभूतपूर्व समर्थन रहेको छ। यही समर्थनको बलमा रेग्मी सरकार चुनाव जसरी पनि मंसिर ४ मै गराउन अग्रसर भएको छ। कुनै पनि दलले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी निष्पक्ष निर्वाचन गराएर सत्ता दलहरूल्ााई हस्तान्तरण गरिने रेग्मीले बताइसकेका छन्। निर्वाचन बिथोल्न हिंसात्मक गतिबिधि गर्ने वा हतियार प्रदर्शन गर्नेलाई गोली हान्नेसम्मको अधिकार सुरक्षाकर्मीलाई दिने तयारी भइरहेको कुरा सुरक्षा सूत्रबाट थाहा भएको छ।

नेपाली सेनाको कमाण्डमा सबै सुरक्षा निकायलाई निर्वाचनमा परिचालन गर्ने र अवरोध गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ ठेगान लगाउने सरकारको तयारी छ। निर्वाचन बिथोल्न हिंसात्मक गतिबिधि गर्ने वा व्यक्तिहत्याको नीति लिएर अघि बढ्नेमाथि गरिने कुनै पनि बैधानिक सुरक्षा कारबाही गरे बापत कुनै पनि सुरक्षाकर्मीले भविष्यमा मावनअधिकार हनन वा अन्य कुनै पनि मुद्दा झेल्न नपर्ने गरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन समेत लिएको छ। त्यसैले निर्वाचन बहिस्कारबाट अघि बढेर बैद्य नेतृत्वको माओवादीले कुनै पनि हिंसात्मक क्रियाकलाप गरेमा उसले त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने गृह अधिकारीहरू बताउँछन्। कुनै एक महत्वाकांक्षी नेताको सनकमा परेर नेकपा माओवादीले त्यो खालको उत्ताउलो हर्कत गरेमा उसको समाप्ति पनि यसै चरणबाट हुने देखिन्छ।

Labels: Politics, राजनीति