नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिइरहेको मलेसिया सरकारले नेपालमा भिसा प्रक्रिया निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी गरेको छ

मलेसिया वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य हो। मलेसियामा करिब सात लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार कार्यरत छन्। बर्सेनी डेढ लाख कामदार मलेसिया जान्छन्।

नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिइरहेको मलेसिया सरकारले नेपालमा भिसा प्रक्रिया निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी गरेको छ। यसको प्रमुख उद्देश्य हो, भिसा प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउनु। तीन

खासगरि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेपछि यो विवाद सतहमा आएको हो। नेपालको भिसा प्रक्रियाका लागि मलेसिया सरकारले फोस्वा नामक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। जसले श्रीलंका लगायतका मुलुकमा पनि मलेसियाको भिसा दिने काम गर्छ। फोस्वालाई रोक्नका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै लागेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा व्यवसायीहरू विभाजित भएका छन्।

के हो विवाद? 

नेपाली कामदारले मलेसियाको भिसा लिन अहिले कम्तिमा पनि दुई साता कुर्नुपर्छ। मलेसियाको भिसा शुल्क सात सय रुपैंया हो। तर, भीएलएन नेपाल नामक संस्थाले ३९ सय रुपैंया असुलेर भिसा दिने गरेको छ। मलेसियाको अल्ट्रा कुराना प्राइभेट लिमिटेड नामक कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधि हो, भीएलएन। भीएलएन एउटा सफ्टवेयर प्रदायक संस्थामात्रै हो। जसको सफ्टवेयर प्रयोग गरेर नेपालस्थित मलेसियन दुतावासले भिसा दिने काम गरिरहेको छ। तर, भीएलएनले दुतावासलाई समेत प्रभावमा पारेर भिसा शुल्क बापत ३९ सय रुपैंया असुली रहेको छ। जबकी मलेसियाको भिसामा भिसा शुल्क बापत ७ सय रुपैंया लेखिएको हुन्छ। बाँकी ३२ सय कहाँ जान्छ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पत्तै पाएका छैनन।

तर, मलेसिया सरकारले अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत छिटो र व्यवस्थित ढंगबाट भिसा दिने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ नै जानुले व्यवसायीहरू आश्चर्यमा परेका छन्। संघले बिहीबार केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मलेसियन दुतावास घेर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, घोषणाको भोलिपल्टै संघका केन्द्रीय पदाधिकारी नै भीएलएनको प्रभावमा परेको खुलासा भएको छ। मलेसिया सरकारले आधिकारिक मान्यता दिएको फोस्वालाई नेपालमा कामै सुरु गर्न नदिन भीएलएनका प्रतिनिधिहरूले संघकै पदाधिकारीहरूलाई उपयोग गरेको खुलासा भएको हो। जसका कारण उनीहरूले अहिले संचालनमा भइरहेको भीएलनको विरोध गरेका छैनन्। बरु, विद्युतीय प्रणालीबाट भिसा दिन लागेको फोस्वाको एकपक्षीय विरोध गरिरहेका छन्। त्यसको कारण पनि छ, भीएलएनले भिसाको काम गर्न नपाउने भएपनि अहिले नेपालस्थित मलेसियन दुतावासका कर्मचारीको सेटिङमा भिसा समेत दिने काम गरेको छ। भीएलएनको लुटलाई व्यवसायीहरूले नै साथ दिइरहेका छन्। छिटो भिसा पाउनका लागि उनीहरूले भीएलनमार्फत पैसा दुतावासका कर्मचारीहरूलाई पैसा खुवाउने गरेका छन्।

के हो भीएलएन? 

मलेसियाको अल्ट्रा कुराना प्राइभेट लिमिटेडले संचालन गरेको भिसा सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रदायक हो। जसले मलेसियाको अध्यागमनसँगको साझेदारीमा भिसाका लागि सफ्टवेयर सेवा प्रदान गर्छ। तीन बर्षअघि चीनस्थित मलेसियन दुतावासमा पहिलोपटक सफ्टवेयरमार्फत भिसा प्रक्रिया सुरु गरेको भीएलएन अहिले दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने क्रममा छ। त्यसको प्रारम्भ नोभेम्बर १ देखि मलेसियन दुतावास अर्न्तगत रहने गरी नेपालमा पनि भीएलएन नेपालले काम गर्न थाल्यो। जसलाई भिसा आवेदन विद्युतीय प्रणालीमा समावेश गर्ने अधिकारमात्र छ। तर, नेपालमा मलेसियन दुतावासलाई मोहोडा बनाएर राहदानी संकलनदेखि भिसा शुल्क समेत असुली गरिएको छ। मलेसियाको भिसाका लागि ७ सय रुपैंया लाग्ने भएपनि कामदारले बुझाउने ३९ सय रुपैंया कहाँ जान्छ? भीएलएनले जबाफ दिएको छैन। न त मलेसियन दुतावासले नै यो विषयमा बोलेको छ। न त यो प्रश्न सोध्न आँट नै व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

कुटनीतिक नियोगमा कालो झण्डा?

लाखौं नेपालीलाई रोजगारी दिएको मलेसियास्थित नेपाली दुतावासमा कालो झण्डा देखाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको घोषणालाई दुर्भाग्यको रुपमा लिइएको छ। यदि संघले कुटनीतिक नियोगमा यस्ता हर्कत देखाए मलेसियामा नेपालको छवि धुमिलिनेछ। जसको असर बेरोजगार नेपाली युवाहरूले झेल्नुपर्नेछ। भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोग गर्नुको सट्टा विरोधमा उत्रिनु स्वयम् संघकै लागि पनि घातक हुन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

कुनै एउटा एजेन्सीको पक्ष लिनु भन्दा पनि कामदार र व्यवसायीको हितमा संघ जान जरुरी छ। अहिले पनि समानान्तर दुईवटा संघ चलाइरहेका व्यवसायीहरू मलेसियाको भिसा प्रक्रियामा पनि विभाजित छन्। जसको प्रत्यक्ष मारमा सोझासाझा नेपालीहरू परेका छन्। जो कामका लागि मलेसिया जाने भिसाको प्रत्यक्षमा छन्। भिसा विवादकै कारण मलेसियामा नेपालको छवि धुमिलिने सम्भावना छ।

Labels: Prawasi News