जोखिम मोल्दै ६ महिनासम्मको अवैध गर्भपतन

१६ फागुन, काठमाडौं । एउटै कलेजमा स्नातक अध्ययनरत छात्रछात्रा ‘लिभिङ टुकेदर’का रूपमा बस्दै आएका थिए । बर्दिया घर भएका युवकको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भयो । युवती गर्भवती भएको पाच महिना

आफन्तबाट बलात्कृत भएपछि गर्भवती भएकी ललितपुरकी १५ वर्षीया किशोरीलाई पनि आमाले स्वास्थ्य संस्थासम्म पु-याइन् । थाहा पाउँदासम्म ६ महिनाको गर्भ भइसकेको थियो । अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले गर्भपतन गर्न मानेनन् । किशोरीलाई नर्सले जोखिम मोलेरै क्लिनिक पुर्याइयो ।

सरकारले तोकेको अवधिभन्दा पछि गर्भपतन गराएको यी उदाहरण मात्र हुन् । सामान्य अवस्थामा १२ सातासम्म र महिलाको स्वास्थ्य प्रतिकूल असर गर्ने हुँदा वा बलात्कारबाट महिला गर्भवती भए १८ सातासम्म गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी मान्यता छ ।

सरकारले ‘सहज गर्भपतन सेवा दिन’ औषधिबाटै गर्भपतन सेवा थालेपछि यसको प्रयोग बढेको चिकित्सक इन्दिरा बस्नेतको दाबी छ । मेसिनभन्दा औषधि सेवनबाट गरिने गर्भपतनलाई सेवाग्राहीले बढी प्रयोग गरेको पाइएको छ । औषधि पसलमा सर्वसुलभ उपलब्ध हुने थालेसँगै यसको प्रयोग बढेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । तर, अदक्ष स्वास्थ्यकर्मीले दिँदा औषधि प्रयोगद्वारा हुने गर्भपतनमा समस्या आउनसक्नेतर्फ चिकित्सकले सचेत गराएका छन् ।

औषधिबाट हुने गर्भपतन सेवाग्राहीलाई सहज भए पनि २५ जिल्लामा मात्र सरकारले उपलब्ध गराइरहेको छ । समुदायस्तरसम्म सेवा पुग्न नसक्दा महिलालाई १२ घन्टासम्म हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । बियोन्ड बेजिङ कमिटीका लक्ष्मीप्रभा श्रेष्ठले अधिकारकर्मी बच्चा जन्माउँदा निःशुल्क र गर्भपतन गराउदा शुल्क लिने सरकारी नीति सही नभएको बताउँछिन् । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा कतिपय महिलाले पैसाकै अभावमा गर्भपतन गराउन नसकेर सन्तान जन्माइरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।

सरकारले मेसिनबाट दिइने सेवाको १ हजार र औषधि सेवाको ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले भने त्योभन्दा कयौं गुणा महँगो लिने गरेका छन् । अधिकारकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको आग्रहमा सरकारले २०६५ सालमा ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा’ थालेको हो । चेतना अभिवृद्धि केन्द्र (क्याप) अध्यक्ष हीरा दाहालले लिंग पहिचानपछि गर्भपतन गराउनेको संख्या सहरी क्षेत्रमा अझ बढी रहेको बताउँछिन् । कम्तीमा एक छोरा हुनै पर्ने मान्यता रहेकाले पनि गर्भपतन गर्ने क्रम बढेको दाहालले बताएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

Labels: Crime