किर्ते गरी पाचकन्यामा दुई कर्मचारी नियुक्ती गरेको खुलासा
भोजराज श्रेष्ठ धरान, साउन ३
एउटै चलानी फरक फरक निर्णय
खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउँदै सुनसरी पाँचकन्याका पूर्व गाविस सचिवले दुइ जनालाई सहायक तह चौथो
पदमा नियुक्ति दिएको खुलासा भएको छ।
पूर्व गाविस सचिव हिरालाल विकले डकाउ नामक परियोजनामामा कार्यरत इश्वर लामिछाने र निर्मला बस्नेतलाई सहायक पदको चौथो तहमा नियुक्ति गरेको खुलेको हो। पाँचकन्या धरान नगरपालिकामा गाभिएपछि त्यही कर्मचारीहरु नगरपालिकामा आएका थिए। नगरपालिकामा आएपनि उनीहरुको असार मसान्तसम्म मात्रै करार थियो। त्यही करार सकिए पनि धरान नगरपालिकाले हाजिरा गराउन थालेपछि एमाओवादीले विरोध जनाउने क्रममा रहस्य बाहिर आएको हो। एमाओवादीका नगर अध्यक्ष चोत्लुङ तथा इन्चार्ज राम सुब्बाले करार सकिएकाले हाजिर नगराउनका लागि दवाव दिएका थिए।
नियुक्तिका समयमा सचिव विकले १५९३ चलानी नम्बर प्रयोग गरेर जिल्ला विकास समितिलाई दुइ कर्मचारीको नाममा बेग्ला बेग्लै पत्र थमाएको देखिन्छ। उनले बैसाख २९ गते नै गाविसमा सोही चलानी नम्बर प्रयोग गर्दै जिल्ला विकास समितिलाई नियुक्तिको लागि पठाएका छन्। उनले लेखा शाखा र गाविसको कार्यालय पाँचकन्यासमेत वोर्दाथ गरेका छन्। तर, गाविसको आधिकारिक डाटामा भने त्यो चलानी नम्बरबाट जग्गा पासको लागि जिल्ला मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गरेको देखिन्छ। 'गाविसको आधिकारिक डाटामा जग्गा पासको सिफारिस गरेको देखिन्छ, चोत्लुगले भने 'तर, त्यही चलानी नम्बर प्रयोग गरेर नियुक्तिका लागि दुइजनाको बेग्लाबेग्लै पत्र जिविसमा दिएको पाइएको छ।, त्यही चलानी नम्बरमा आधिकारिक कर्मचारी नियुक्ति सिफारिस नदेखिएको उनको दाबी छ।सरुवाको समयमा गाविस सचिव बिकले २०७० साल बैसाख २८ विशेष परिषद्को बैठक डाकेको देखिन्छ। त्यसबेला जिविसको योजना मागको विषयमा छलफल चलेको भए पनि ती कर्मचारी नियुक्तीका विषयमा छलफल भएको आधिकारिक डाटा उल्लेख छैन। त्यससमयमा परिषद्का दुइ सदस्य स्वास्थ्य प्रमुख रामबहादुर कुलुङ र पशु सेवा केन्द्रका प्रमुख महेन्द्रकुमार पैकरालाई खाली कागज हस्ताक्षर गराई हस्ताक्षरको दुरुपयोग गर्दै नियुक्ति गराएको खुल्न आएको छ।
डकाउँमा लामिछाने समाजिक परिचालकका रुपमा थिए भने बस्नेत सहजकर्ताको रुपमा कार्यरत थिए। उनीहरु २०५८ साल भदौं ५ गतेबाट अस्थायी नियुक्ती भएका थिए। सरुवा हुने समयमा सचिव विकले विभिन्न बाहाना बनाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाई हस्ताक्षरको व्यापक दुरुपयोगसमेत गरेपछि स्वास्थ्य प्रमुख कुलुङ र पशु सेवा प्रमुख पैकारले एक महिना अघि पाचकन्या गाविसमा निवेदन पनि दिइसकेका छन्। खाली कागजमा हस्ताक्षर गराई हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि त्यसविषयमा छानविन गर्नका लागि निवेदन दिएको पशु सेवा प्रमुख पैकराले बताए।
उनले खाली पन्ना किन राख्नु भयो भनेर सोध्दा खेरी जिविसबाट योजना माग्नु पर्नेछ, फरम्याट कोरेर लेख्छु भन्दै हस्ताक्षर गराएको बताए। 'तर, पछि उनले हस्ताक्षर गरेको कागजमा कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति दिएछ' उनले भने। सरुवा भएर गएपछि त्यसविषयमा फोन मार्फत बुझ्दा तपाईहरुलाई भ्रम सिर्जना गरेको हो भन्दै आफूलाई जानकारी दिएको उनले बताए। एउटा प्रयोजनका लागि भन्दै अर्को प्रयोजन गर्नु भनेको उनले किर्ते गरेकै हो भनेर उनले दाबी गरे। उनले यही अवस्था रहे अख्तियारमा मुद्दासम्म हालेका थिए।
यता सुनसरीका एकम्बा गाविसमा कार्यरत सचिव विकले २०५७ सालदेखि नै राखिएका कर्मचारी भएकाले दरबन्दी कायम गरिएको बताए। उनले चलानी नम्बरको विषयमा भुलबस त्यस्तो हुन गएको र आफूले हस्ताक्षरको दुरुपयोग नगरेको स्पष्ट पारे। 'चलानी नम्बर कसरी एउटै भो त्यो मलाई थाहा भएन्। चलानी खाली नै राखेको थियो। त्यस्तो त छैन, त्यो मिस्टेक भयो होला।, उनले भने। उनले मासिक तलव खुवाउनु पर्ने बाध्यता भएकाले पनि सरकारी नियम अन्तर्गत दरबन्दी कायम गरेर मात्रै तलवभत्ता खुवाउन पाइने भएकाले नियुक्ती दिएको बताए।
उनले विशेष परिषद्को बैठकमै निर्णय भएर आफूले नियुक्ति दिएको र खाली कागजमा हस्ताक्षर नगराएको दाबी गर्दै आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका लागि आरोप लगाएको बताए। 'त्यो उहाँहरुको आरोप मात्रै हो, उनीहरुले लेखेरै सही गरेको हो, उनले फोनसम्पर्कमा भने। उनले आफू कुनै पनि प्रलोभनमासमेत नपरेको दाबी गरेका छन्। नियुक्तिपछि अहिले गाविसलाई पनि अनावश्यक आर्थिक भार बढेको थियो। डकाउमा आएको करिव ८ लाख रुपैया पनि व्यक्तिगत बस्नेत र सचिव बिकको नाममा लक्ष्मी बैंक धरान शाखामा रहेको एमाओवादीका नगर अध्यक्ष चोत्लुङले बताए।
उनले त्यो रकम नगरपालिकामा स्थान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडाले स्थान्तरणको तयारी भइरहेको र उनीहरुलाई साउन १ गतेबाट हाजिर नर्गका लागि पनि भनिसकेको बताएका छन्। त्यो रकमको विषयलाई लिएर सातवटा राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएको नेपाली कांग्रेसका एनेकपा माओवादीका गाउ अध्यक्ष धनबहादुर तामाङले बताए। 'आर्थिक व्ययभार हुने भएकाले हामीले विरोध जनाएका हौं, उनले भने। उनका अनुसार कर्मचारी राख्नै पर्ने भन्दै करिव १७ वटा छलफलमा एमालेले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै दवावसमेत दिएको उनले बताए।
0 comments
Write Down Your Responses