पत्रकारको धर्ममाथि प्रश्न नउठोस्
दिल साहनी-
पत्रकारहरू आफ्ना अधिकारका लागि भन्दा पनि अरूको अधिकारका लागि लड्छन् । पत्रकारहरू आफ्ना मुद्दाभन्दा पनि अरूका मुद्दा उठाउँछन् । तर, यसको अर्थ यो होइन कि पत्रकार आफ्ना लागि संघर्ष गर्दैनन्, आफ्ना लागि लडाइँ लड्दैनन् । फेरि पनि पत्रकारलाई मान्छे किन सम्मान गर्छन् भने उनीहरू अरूका लागि लड्छन् । देश र जनताका लागि लड्छन्, सत्य, न्याय र समानता, स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका लागि लड्छन् । यो कुरा कुनै पनि प्रतिक्रियावादी सत्ता वा सरकारलाई मन परेको हुँदैन । यसैले पनि पत्रकारहरू प्रतिक्रियावादी सत्ताबाट प्रताडित वा दण्डित हुन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरू प्रतिक्रियावादी सत्ताको आक्रमणको सिकार पनि हुन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरू कुनै आपराधिक चरित्रका व्यक्ति विशेषको आक्रमणका सिकार पनि हुन्छन् ।पत्रकारका सम्बन्धमा के भनिन्छ भने पत्रकार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक हुन्छन् । पत्रकारहरू सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्छन् । पत्रकारको एक मात्र स्वार्थ के हुन्छ भने आफ्नो ज्यान जोखिममा परे पनि सन्यतथ्य बाहिर आओस् । जनता सूचित होऊन् । तर, यथार्थ यस्तो हुँदैन । वर्गीय समाजमा पत्रकार स्वतन्त्र हुँदैनन् । उनीहरू जानेर होस् वा नजानेर, सचेत रूपमा होस् वा अचेत रूपमा एउटा कुनै न कुनै वर्गको पक्षपोषण गरिरहेका हुन्छन् । पत्रकार यो वा त्यो पार्टीमा आबद्ध छन् भने उनीहरूले जे बोल्छन् आफ्नै दलको स्वार्थमा बोल्छन् । उनीहरू जे लेख्छन् आफ्नै वर्गको स्वार्थ लेख्छन् ।
पत्रकारबारे के भन्न सकिन्छ भने इमानदार पत्रकार त्यो हो जसले आफ्नो आस्थाप्रति आस्थावान् रहँदा रहँदै र आफ्नो वर्गप्रति इमानदार रहँदा-रहँदै आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ, आफूलाई निष्पक्ष र निर्भिक पत्रकारका रूपमा खडा गर्न सक्छ । आफूलाई देश र जनताको हक र हितमा कलम चलाउने पत्रकारका रूपमा परिचित गराउन सक्छ । हाम्रो मुलुकमा यस्ता पत्रकार छैनन् भन्ने होइन । तर, उनीहरूको संख्या चामलमा बियाँजस्तै छ । तर, जति छ त्यो गौरव गर्नलायक नै छ ।
हालै पत्रकारले दश वर्षे द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दालाई अगाडि बढाएर आकाश-पाताल हल्लाउने जमर्को गरिरहेका छन् । डेकेन्द्र थापाका हत्यामा संलग्न अभियुक्त भन्दै पाँचजना माओवादी कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर उनीहरूको बयान थाल्नासाथ एउटा स्थानीय एफएमले मेरो प्रतिक्रिया लिन खोज्दै प्रश्न गर्यो, 'डेकेन्द्रका हत्यारालाई समातेर मुद्दा चलाउन थालिएको कुरालाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?' कुनै पनि पत्रकारले प्रतिक्रिया लिन खोजेपछि मौन बस्ने कुरा भएन । यसैले आफ्नो प्रतिक्रियामा भनेँ, 'कुनै पनि पत्रकारको हत्या हुन्छ भने अपराधीलाई समातेर मुद्दा चलाउने कुरा गलत हो, अनुचित हो त कसैले भन्न सक्दैन । तर, डेकेन्द्रको मुद्दा द्वन्द्वकालको हो । द्वन्द्वकालमा सत्ता पक्ष तथा विद्रोही पक्ष दुवैबाट पत्रकारको हत्या गरिएको छ ।
त्यतिवेला १३ हजारभन्दा बढी मान्छेको हत्या भएको छ । हजारौँ मान्छे बेपत्ता पारिएका छन् । हजारौँ मान्छे घाइते बनेका छन् । यिनीहरूको मुद्दा थाती राखिएको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर ती मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । त्यसै गर्नु ठीक हुन्छ । त्यस्तो आयोग गठन गरी हेरिने भन्ने मुद्दालाई बेग्लै तरिकाले सामान्य मुद्दाका रूपमा हेरिन्छ भने त्यसले अराकजतालाई जन्म दिन सक्छ । चारैतिर अव्यवस्था सिर्जित गर्न सक्छ । शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध पार्न सक्छ ।'
डेकेन्द्रको हत्यामा संलग्न भनी पक्राउमा परेका अभियुक्तमाथि मुद्दा चलाउन थालेपछि त्यसले नेपाली समाजमा तीव्र द्वन्द्व बढाएको छ । खासगरी माओवादी पक्षधर क्रान्तिकारी पत्रकारहरू डेकेन्द्रका हत्यारामाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्दै सडकमा उत्रेको पत्रकार महासंघकै विरुद्धसमेत बोल्न थालेका छन् । पत्रकारको साझा सञ्जाल पत्रकार महासंघले डेकेन्द्र थापाको मात्र मुद्दा उठाउने र राज्यपक्षबाट मारिएका वा बेपत्ता पारिएका कृष्णसेनलगायत ३३ पत्रकारबारे चाहिँ मौन रहने हो भने क्रान्तिकारी पत्रकारहरू महासंघबाट अलग हुनसक्ने चेतावनी पनि दिएको अवस्था छ । क्रान्तिकारी पत्रकारले ३३ जनाको हत्या गरिएका वा बेपत्ता पारिएका पत्रकारको परिवारका तर्फबाट राज्यपक्ष खासगरी राजनीतिक संयन्त्रमा संलग्न विभिन्न दलका नेतालाई विपक्षी बनाई मुद्दा चलाउने कुरो गरेको छ ।
अन्तरिम संविधानको स्पिरिटअनुसार सत्यनिरूपण तथा मेललिपाप आयोग बनाएर द्वन्द्वकालका मुद्दालाई सम्बोधन गरेर विद्रोही तथा राज्यपक्षबाट हत्या गरिएका वा बेपत्ता पारिएका मान्छेका परिवारको पीडा कम गर्ने वा मेटाउने प्रयास गरिएन भने त्यसले विकराल रूप लिन सक्छ । द्वन्द्वकालमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका लगभग १५ हजार परिवारका सदस्य मुद्दा हाल्दै अदालत धाउन थाले भने मुलुकको अवस्था कस्तो होला ? दलहरू राज्य सञ्चालन गर्न असमर्थ हुन सक्छन् । न्यायालय मुद्दा अघि बढाउन असमर्थ हुन सक्छ । अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुन सक्छ । मुलुक असफल राज्यमा रूपान्तरित हुन सक्छ ।
यतिवेला डेकेन्द्रको मुद्दा उठाउने पत्रकारले पवित्र न्यायिक मनशायले नै पत्रकारको हितमा आवाज उठाउने हो र न्यायका लागि लड्ने हो भने द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता बनाइएका डेकेन्द्रलगायत ३३ पत्रकारको मुद्दा एकसाथ अघि बढाउन सक्नुपर्छ । फेरि पत्रकारहरू आफ्नोभन्दा अरूको हक र हितका लागि लड्ने योद्धा भएकाले द्वन्द्वकालमा मारिएका १३ हजारभन्दा बढी र बेपत्ता पारिएका हजारभन्दा बढी नागरिकका लागि पनि आवाज उठाउन आवश्यक छ । साथसाथै द्वन्द्वकालमा घाइते भएकाको राहतका लागि पनि कुनै प्रभावशाली कदम चाल्न आवश्यक छ ।
यदि डेकेन्द्रको पक्षमा लड्ने पत्रकारले यी विषयमा चासो देखाउन सकेनन् भने उनीहरूमाथि अनिवार्य रूपमा कुनै पत्रकारको हत्या हुँदा पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन संघर्ष गरेको कुरा बुझिनुको सट्टा आफ्नो नितान्त निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न लडेको आरोप लाग्न सक्छ । जनताले डेकेन्द्र थापाको मुद्दा उनलाई र उनको परिवारलाई न्याय दिलाउन थालिएको मुद्दाका रूपमा नबुझी खास राजनीतिक स्वार्थका लागि अघि बढाइएको मुद्दाको रूपमा बुझे भने त्यसले पत्रकार महासंघको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्नचिह्न लगाउन सक्नेछ ।
न्याय सम्पादनमा संकुचित राजनीतिक स्वार्थले प्रवेश पायो भने त्यसले साँचो अर्थमा कसैलाई पनि न्याय दिन सक्दैन ।
न्यायको ढोका कसैले कसैमाथि प्रतिशोध लिने उद्देश्यले उत्प्रेरित भएर घच्घचाएको हुँदैन । फेरि न्यायको लक्ष्य समाजलाई संगठित गर्ने हो विघटित गर्ने होइन । न्याय सम्पादन र न्यायको नाममा निहित संकुचित राजनीतिक स्वार्थको परिपूर्ति फरक कुरा हुन् । भनिन्छ कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन् । यदि न्यायको सम्पादन ठूलालाई चैन सानोलाई ऐनका रूपमा प्रयोग गरियो भने त्यो न्यायको होइन अन्यायको बाटो हुन्छ । यतिवेला देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेका माओवादीलाई कमजोर पार्न द्वन्द्वकालमा मुद्दालाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको दायराभित्र नपारी सामान्य अवस्थामा चलाउने मुद्दाका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छन् भने उनीहरूले शान्तिप्रक्रियालाई भाँड्न खोजेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
निश्चित रूपमा दश वर्षे जनयुद्ध वा द्वन्द्वकालका सारा मुद्दालाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । तर, यो कुरा कुनै एक दल विशेष वा कुनै सरकारले मात्र अघि बढाउने वा फत्ते गर्न सकिने कुरा होइन । डेकेन्द्र थापादेखि कृष्णसेनसम्मका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न बाबुरामको सरकारले अघि बढाएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश कांग्रेस, एमालेलगायतका संसद्वादी दलहरूको दबाबमा राष्ट्रपतिले थन्काएर राखेका छन् । यसैले पनि डेकेन्द्रको हत्याको मुद्दालाई चर्काएर अरू मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने खोजेको जस्तो देखिएको छ ।
कुनै पनि अपराधीले दण्डित हुनुबाट उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । डेकेन्द्र हत्याका अपराधी पनि दण्डित हुनुपर्छ र कृष्ण सेन हत्याका अपराधीले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, कुरा यति मात्र हो । मुलुकको शान्तिप्रक्रियालाई भाँड्ने हो भने एकपक्षीय रूपमा माओवादी संलग्न मुद्दालाई मात्र उठाएर उनीहरूलाई फेरि बन्दुक समाउने बिन्दुसम्म पुर्याउनुपर्छ । होइन, हिजोका घाउलाई क्षमा मेलमिलाप वा विशेष प्रकारको दण्ड दिएर दण्डहीनताको अन्त्य मात्र होइन समाजमा मेलमिलापको संस्कृति निर्माण गर्न चाहने हो भने राष्ट्रपतिको दराजमा माकुराले गुँड लाउँदै राखिएको अध्यादेश तुरुन्त जारी गरेर द्वन्द्वकालमा साराका सारा मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु राम्रो हुन्छ । आगे जो विचार ।
0 comments
Write Down Your Responses